सरकार ने यूपी निर्माण निगम को किया प्रतिबधित

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नगर संवाददाता
देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय के बाद अब प्रदेश में यूपी के इस विवादित विभाग को कोई नया काम नहीं मिलेगा। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में लाने वाले सेस को एक फीसदी घटा दिया है।

आज सचिवालय में कैबिनेट द्वारा लिये गये अहम् फैसलों की जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व काबिना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम को राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार द्वारा लिये गये इस निर्णय के बाद अब यूपी के इस विवादित विभाग को प्रदेश में कोई नया काम नहीं दिया जायेगा। इसके साथ ही जो काम यूपी निर्माण निगम द्वारा किये जा रहे हैं या पूरे किये जा चुके हैं उसके तकनीकी आंकलन के लिए भी सरकार द्वारा टीम का गठन किया जा रहा है।

विदित हो कि हाल ही में में यूपी निर्माण निगम के अफसरों व ठेेकेदारों के यहां इनकम टैक्स के छापों में अरबों रूपये का की अनियमितताएं सामने आयी थी।
उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने पेट्रोल और डीजल पर लागू सेस को एक फीसदी घटा दिया है। कैबिनेट के इस निर्णय के बाद राज्य में पेट्रोल-डीजल के दाम 50 पैसे तक कम हो जायेंगे।

उन्होंने बताया कि गंगा और उसकी सहायक नदियों में हो रहे या होने वाले कार्यों के लिए गंगा मैनेजमेंट बोर्ड के लिए एक सब कमेटी बनायी गयी है। इस कमेटी में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल, वित्त मंत्री प्रकाश पंत और वन एवं पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत को शामिल किया गया है।

कौशिक ने बताया कि सस्ते गल्ले की सभी 9200 दुकानों में ई-भुगतान की व्यवस्था की जा रही है। जिसके लिए दुकानों में डेबिट कार्ड के लिए मशीनें लगायी जायेंगी या फिर बिना कैश के भुगतान की व्यवस्था की जायेगी।

उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के लिए अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकालने के लिए नियमों को थोड़ा सरल बनाया जाये। इससे अब कर्मचारियों को पैसे निकालने में आसानी होगी।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले व्यापारियों के समक्ष जो भी समस्यायें हैं या फिर विवाद है उनको सुलझाया जायेगा। व्यापारी पिछले तीन साल का खुद असेसमेंट कर एक मुश्त रकम जमा कर सकते हैं।

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