कर्मचारियों को भी मिले विधायकों की भांति पेंशन: नेगी

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नगर संवाददाता
देहरादून। जनसंघर्ष मोर्चा ने कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों को विधायकों की भांति ही पेंशन देने की पैरवी सरकार से की है।

आज ओल्ड सर्वे रोड स्थित एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि राज्य गठन से लेकर आज तक विधायकों को मिलने वाली पेंशन/ पारिवारिक पेंशन में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है लेकिन कर्मचारियों एवं जनप्रतिनिधियों के मामले में विधायक हमेशा खामोश रहते हैं। यहां तक कि विधायकों ने अपनी सुख-सुविधाओं को देखते हुए विधायकी की शपथ ग्रहण से ही पद त्याग करने/ मृत्यु हो जाने, कार्यकाल पूर्ण होने आदि के मामलों में अपने लिए पेंशन की व्यवस्था करा रखी है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कर्मचारी 20-30 वर्ष की सेवा के बाद भी पेंशन का हकदार नहीं होता। इसके साथ ही ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य को भी कोई पेंशन आदि की व्यवस्था नहीं है। जिस कारण आज सामाजिक क्षेत्र में भिन्नता नजर आ रही है।

उन्होंने कहा कि एक विधायक अपने कार्यकाल में वेतन/भत्तों को भरपूर मात्रा में प्राप्त करता है और पेंशन का भी हकदार होता है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारी एवं अन्य प्रतिनिधि दोयम दर्जे का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। कई मामलों में कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधि की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के सामने रोटी का संकट पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा कि विधायक के लिए सरकार ने पेंशन की व्यवस्था कर रखी है।

ऐसा प्रतीत होता है कि विधायक कोई युग पुरूष या स्वतंत्राता संग्राम सेनानी है। उन्होंने कहा कि मोर्चा द्वारा शीघ्र ही कर्मचारियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों की पेंशन की मांग को लेकर सड़क पर लड़ाई लड़ेगा। यदि जरूरत पड़ी तो न्यायालय की शरण भी ली जायेगी।

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